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शुक्रवार, 22 नवम्बर 2019

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार/गड़बडि़यों की जांच एसटीएफ को क्यों नहीं सौंपी गई ?

PUBLISHED : Jul 07 , 6:22 PMBookmark and Share



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जांच का आदेश देने वाले मंत्री श्री गोपाल भार्गव से मंत्रिमंडल विस्तार में सहकारिता विभाग क्यों छीना गया ?

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मुख्यमंत्री के परिजनों से संबद्ध गृह निर्माण सहकारी संस्था के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले सीनियर सिटीजन

याचिकाकर्ता को सरकार ने जेल भेजा,

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का ‘‘जीरो टॉलरेंस’’ क्या यही है ?

मान्यवर पत्रकार बंधुओं,

    इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि प्रदेश की करीब 400 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में हुए धोखाधड़ी/भ्रटाचार/गड़बडि़यों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित राज्य सरकार ही है। राजनेताओं, नौकरशाहों, भू-भवन माफियाओं और नामचीन अपराधियों का कुत्सित सफेदपोश संगठित गिरोह राज्य सरकार के संरक्षण में इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। इन सहकारी संस्थाओं में सरकारी जमीनों, कृषि-भूमि पर अवैध कॉलोनी काटना, गृह निर्माण संस्थाओं के भूखंड पूरी धनराशि लेने के बाद भी सदस्यों को आवंटित नहीं करना, रजिस्ट्री नहीं करवाना, एक वैधानिक सदस्य की रजिस्ट्री हो जाने के बाद भी उसकी कई नामों से अलग-अलग फर्जी रजिस्ट्रियां करा देने की घटना जहां आम बात हो चुकी है, वहीं इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नागरिकों पर प्राणघातक हमले, कॉन्टेक्ट किलर से उनकी हत्या करवा देना तथा पुलिस/प्रशासन का दुरूपयोग कर उन्हें झूठे प्रकरणों में  फंसाकर जेल भिजवा देने के मामले भी प्रकाश में आये हैं।

     इसी वर्ष 15 मार्च, 16 को तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस के वरिष्ठतम विधायक सर्वश्री डॉ. गोविंद सिंह, अजय सिंह और आरिफ अकील द्वारा प्रदेश विधानसभा में इस विषयक उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में घोषणा की थी कि सरकार गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की गड़बडि़यों की जांच एसटीएफ से करायेगी। श्री भार्गव की यह घोषणा इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि इन गड़बडि़यों की रोकथाम करने वाला जिम्मेदार सहकारिता विभाग और उसके अधिकारी भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर पीडि़तों को न्याय दिलाने में पूर्णतः असफल साबित हुए हैं और यही कारण रहा कि श्री भार्गव की इस घोषणा के बाद विभागीय अधिकारियों ने गड़बडि़यों की जांच एसटीएफ को सौंपे जाने पर आपत्ति जतायी। कांग्रेस का मानना है कि यदि विभागीय अधिकारी ईमानदार होते तो वे ऐसी सख्त आपत्ति उठाने की अपेक्षा पीडि़तों को न्याय दिलाने का वचन देते, ऐसा न कर उन्होंने स्वयं यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री में उन्होंने भी (अ)पवित्र स्नान किया है?


    प्रदेश में 2179 गृह निर्माण सहकारी संस्थायें हैं, जिनमें 1100 ऐसी संस्थायें हैं, जिन्होंने सदस्यों के साथ धोखाधड़ी और 400 संस्थाओं ने हितग्राहियों के साथ प्लाट आवंटन में भ्रष्टाचार/गड़बड़ी की है। इंदौर 873, भोपाल 580, जबलपुर 190 और ग्वालियर में 236 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी होने की बात    श्री भार्गव ने विधानसभा में स्वीकार की है। जब सरकार के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है तो पिछले बारह वर्षों में इन संस्थाओं की जांच व इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुए? जिसका प्रावधान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्याय-8 (क) में किया गया है। कांग्रेस यहां उल्लेख करना चाहेगी, कि       12 नवम्बर, 2003 में इस अध्याय को अधिनियम में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंदसिंह ने ही शामिल करवाया था, किन्तु वर्ष 2003 के बाद न्यायालयीन आदेशों के बावजूद भी सरकार ने इस अध्याय का पालन नहीं करवाया। ये स्थितियां इस बात का सीधा प्रमाण है कि भू-माफियाओं के संगठित गिरोह को राज्य सरकार का भरपूर संरक्षण प्राप्त हो रहा है।

    कांग्रेस को आश्चर्य तो इस बात का है कि उक्त धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार/गड़बडि़यों को उजागर करने का साहस जुटाने वाले तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव की उक्त उल्लेखित घोषणा का अमल हो, उसके पूर्व ही उनसे सहकारिता विभाग छीनकर हाल ही में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें इस विभाग से रूखसत कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सहकारी संस्थाओं में ‘‘रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल’’ भी है, जिसने 100 एकड़ जमीन पर काटे गये 1500 प्लाटों के आवंटन से लेकर रजिस्ट्री तक में भारी फर्जीवाड़ा किया है, इसमें सोसायटी से जुड़े रसूखदारों ने सहकारिता विभाग की मिलीभगत से लगभग 125 करोड़ रूपयों की बड़ी हेराफेरी भी की है। इस संस्था ने न केवल फर्जी सदस्य बनाये, वर्ष 2004-05 के बाद आज तक संस्था का ऑडिट तक नहीं कराया गया है और यह सब इसलिए हुआ है कि इस गृह निर्माण सहकारी संस्था में भू-खंड हड़पने वालों में प्रदेश के मुखिया शिवराजसिंह चौहान के करीबी और रिश्तेदार (छम्।त् ।छक् क्म्।त्) शामिल हैं।

    कांग्रेस का यह आरोप यदि गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के इस खुलासे के बाद यह सार्वजनिक करें कि जिन रिश्तेदारों और करीबियों ने इस संस्था में भूखंड हड़पे हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है ? -

(1) रोहित सिंह चौहान आत्मज श्री प्रेमसिंह चौहान,  (मु.मंत्री के भाई)

निवासी-ई 3/163, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

सदस्यता क्रमांक -2198   -  (भूखंड क्रमांक 14/ प्प्प् /पॉट-1, 2100 वर्गफीट)

(2) श्रीमती रश्मि चौहान पत्नी श्री रोहितसिंह चौहान,   (मु.मंत्री के भाई की पत्नी)

निवासी-ई 3/163, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

सदस्यता क्रमांक -2199   -  (भूखंड क्रमांक 15/ प्प्प् /पॉट-1, 2100 वर्गफीट)

(3) श्रीमती ममता चौहान पत्नी श्री धमेन्द्रसिंह. चौहान,   (मु.मंत्री की करीबी)

निवासी- 3, आर्यन विंग्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

सदस्यता क्रमांक -190   -  (भूखंड क्रमांक 97/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

(4) श्री धर्मेन्द्रसिंह चौहान                     (मु.मंत्री के भाई का दामाद)

निवासी- आर्यन विंग्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

सदस्यता क्रमांक -1318   -  (भूखंड क्रमांक 20/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

 




(5) श्री प्रद्युम्न चौहान आत्मज श्री नरेन्द्रसिंह चौहान,   (मु.मंत्री के भाई का पुत्र)

निवासी- सी-183, साकेत नगर, भोपाल

सदस्यता क्रमांक -1254   -  (भूखंड क्रमांक 333/स्लम    ,1500 वर्गफीट)

(6) श्रीमती अनीता चौहान पत्नी श्री डी. चौहान,    (मु.मंत्री के दूसरे भाई की पत्नी)

निवासी- भोपाल

सदस्यता क्रमांक -1255   -  (भूखंड क्रमांक 332/स्लम    ,1500 वर्गफीट)

(7) श्रीमती ममता चौहान पत्नी श्री चंद्रभानसिंह चौहान  - (मु.मंत्री की करीबी)

निवासी- 9 बी/589, साकेत नगर, भोपाल

सदस्यता क्रमांक - 97  -  (भूखंड क्रमांक 97/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

(8) श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री लावेन्द्रसिंह चौहान-    (मु.मंत्री की करीबी)

निवासी- 9, आर्यन विंग्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

सदस्यता क्रमांक - 112   -  (भूखंड क्रमांक 157/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

(9) श्री सुभाष वर्मा  -   (मु.मंत्री के भाई का साला)

सदस्यता क्रमांक - 155   -  (भूखंड क्रमांक 140/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

(10) श्री बलवंतसिंह चौहान  -    (मु.मंत्री के करीबी)

सदस्यता क्रमांक - 1335   -  (भूखंड क्रमांक 19/ प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)

(11) श्री ब्रजेश चौहान आत्मज आर.एस. चौहान-  (मु.मंत्री का भांजा)

निवासी - ए-6, लेकपर्ल रेसीडेंसी, ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल

सदस्यता क्रमांक - 1253   -  (भूखंड क्रमांक 331/स्लम    ,1500 वर्गफीट)

(12) श्री हरीशसिंह , निज सचिव, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान

(भूखंड क्रमांक 265/प्प्प्    ,1500 वर्गफीट)


कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि:-

    रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था का ऑडिट मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के काबिज होने के बाद आज तक इसलिए नहीं हुआ है कि इस संस्था में उनके रिश्तेदार /करीबी लोगों को सीधा और अवैधानिक लाभ दिया गया है।

    संस्था के रिकार्ड में वर्ष 2005 से 2008 तक सदस्यता क्रमांक 97, 102, 190, 1253, 1254, 1255, 1318, 1335, 1543, 2198 और 2199 की सदस्यता किसके नाम थी?

    संस्था के रिकार्ड में पूर्व में उल्लेखित सदस्यों के नामों के स्थान पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों एवं उनके करीबियों के नाम सदस्यता कैसे हो गई?

    क्या कोई गृह निर्माण सहकारी संस्था एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक से अधिक भूखण्ड दे सकती हैं? यदि नहीं तो मुख्यमंत्री जी के भाई रोहित सिंह चौहान  एवं उनकी पत्नी श्रीमती रश्मिसिंह चौहान सहित उनके अन्य रिश्तेदारों और करीबियों को एक से अधिक भूखण्ड कैसे मिल गये?  

 


   

    उक्त सदस्यों के पंजीकृत विक्रय पत्र में इनके द्वारा संस्था में लगभग 01 लाख रूपये की राशि भूखण्डों की कीमत के एवज में दर्शायी गई है, जबकि गाईड लाईन के अनुसार पंजीयन के वक्त भूखंड की कीमत लगभग 08 लाख निर्धारित थी, यानि इन प्रभावी और रसूखदार सदस्यों ने इसमें में प्रति भूखण्ड लगभग 07 लाख रूपयों की मनीलांड्रिंग भी की है।

    पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित राशि क्या रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था में उक्त नामों पर जमा हैं?

    उल्लेखनीय है वर्ष 2011 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री जी ने सीना ठोक कर कहा था कि ‘यदि उनके रिश्तेदार भी कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जायेगा।’ अपने कथन के विपरीत ही उक्त उल्लेखित गलत कामों को आज किसका संरक्षण है, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक करना चाहिए।


वर्ष 2003 के बाद बनाये गये सभी सदस्य फर्जी

    रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था के रिकार्ड के मुताबिक जुलाई, 2003 तक सदस्यता क्रमांक 1927 तक बनाये गये सदस्य ही वास्तविक रूप से भूखण्डों के हकदार है, इसके बाद जितने भी सदस्य बनाये गये हैं, वे न केवल फर्जी हैं, बल्कि उनमें में अधिकांश सदस्यों के पते भी फर्जी है।

 

सर्च वारंट और एफआईआर का क्या हुआ?

    रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था के अभिलेख प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-57 के तहत जप्ती की कार्यवाही की गई थी, उसके पश्चात भी रिकार्ड जप्त न होने के कारण उपायुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा 19 नवम्बर, 2015 को धारा-57-क (1) के अंतर्गत सर्च वारंट जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार उक्त संस्था के प्रशासक द्वारा रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल के पूर्व अध्यक्ष  श्री रामबहादुर एवं प्रबंधक श्री ए.के. शुक्ला के विरूद्ध थाना ऐशबाग, भोपाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु 12 फरवरी, 2015 एवं 11 अप्रैल, 2015 को पत्र भेजा गया था। यह जानकारी स्वयं तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री भार्गव ने 24 फरवरी, 2016 को विधानसभा मंे दी थी।  बावजूद इसके सर्च वारंट की तामीली और दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किसके दबाव में नहीं हुई।

 

सामान्य प्रशासन-गृह विभाग ने कार्यवाही क्यों नहीं की


    प्रदेश की 400 संस्थाओं में धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार/गड़बड़ी की एसटीएफ जांच को लेकर जब तत्कालीन सहकारिता मंत्री श्री भार्गव ने तीन माह पहले ही नोटशीट लिख दी थी, तब सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग ने कार्यवाही क्यों नहीं की?

 



रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले निर्दोष सीनियर सिटीजन को भी षड्यंत्रपूर्वक जेल भेजा

    एक ओर मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ और भ्रष्टाचार में शामिल अपने किसी भी परिजन को नहीं बख्शने की बातें करते हैं, किन्तु मुख्यमंत्री के परिजनों/करीबियों द्वारा अवैधानिक ढंग से हड़पे गये भूखण्डों को लेकर रोहित गृह सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय, जबलपुर में जनहित याचिका दायर करने वाले 70 वर्षीय सीनियर सिटीजन   श्री जे.के. जैन को 2 मार्च, 2016 को मामला विधानसभा में उठने के बाद षड्यंत्रपूर्वक 4 मार्च, 16 को झूठे प्रकरण में फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस निर्दोष और साहसी सीनियर सिटीजन की 105 दिन बेवजह जेल में रहने के बाद 16 जून,16 को जमानत हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के विरूद्ध इस तरह की हरकतें सरकारी संरक्षण है या उन्हें मिटाने का सरकारी षड्यंत्र?


कांग्रेस का यह भी गंभीर आरोप है कि रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था सहित प्रदेश की सैकड़ों दागी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में प्रदेश के मुखिया के परिजनों सहित कई आईएएस, पुलिस अधिकारियों, सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों, उनके परिजनों के नाम पर दर्जनों भूखण्ड आवंटित हैं। लिहाजा, सफेदपोशों के संगठित गिरोह द्वारा संगनमत होकर किये गये इस बड़े घोटाले/ भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपी जाये।

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